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नेपाल सरकार के नक्शा प्रस्ताव के विरोध में उतरीं सांसद सरिता गिरि, खुलकर किया विरोध

  • परामर्श डालने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया
  • संशोधन प्रस्ताव को खारिज किया जाए- सरिता गिरि

नेपाल और भारत के बीच विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है. भारत के भूभाग पर दावा पेश करने के बाद अब नेपाल की संसद में इस पर चर्चा हुई. ये चर्चा नक्शे को वैधानिकता देने के लिए हुई थी.

नेपाल सरकार द्वारा जारी किए गए नक्शे पर वहां की एक सांसद ने इसका विरोध किया और इसे तुरंत खारिज करने की भी मांग की. सांसद ने खुलेआम संविधान संशोधन का विरोध किया. सरकार द्वारा नए नक्शे को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए लाए गए संविधान संशोधन प्रस्ताव पर अपना अलग से संशोधन प्रस्ताव डालते हुए जनता समाजवादी पार्टी की सांसद सरिता गिरि ने इसे खारिज करने की मांग की है.

नेपाल की संसद में संविधान संशोधन प्रस्ताव पर अपना परामर्श डालने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया है. सरिता गिरि ने कहा कि नेपाल सरकार के पास पर्याप्त प्रमाण नहीं होने की वजह से इस संशोधन प्रस्ताव को खारिज किया जाए.

हालांकि सरिता गिरि के द्वारा संशोधन प्रस्ताव दर्ज कराते ही उनकी पार्टी ने उनको तुरंत यह परामर्श वापस लेने का निर्देश दिया है. साथ ही वापस नहीं लेने पर पार्टी से कार्रवाई कर निलंबित करने तक की चेतावनी दी है. जनता समाजवादी पार्टी वही दल है जिसका उदय दो पार्टीयों- समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी के विलय स्वरूप हुआ था.

नक्शा संबंधित संविधान संशोधन प्रस्ताव को संसद में पेश किया

पिछले रविवार को दोनों पार्टियों ने सरकार के नक्शा संशोधन प्रस्ताव का विरोध करने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाया था, लेकिन बाद में किसी सांसद ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया. सरिता गिरि ने इस प्रस्ताव को खारिज करने की मांग कर खलबली मचा दी है. अब इनकी खुद की पार्टी समेत नेपाल की सभी राजनीतिक पार्टियां सरिता गिरि के विरोध में खड़ी हो गई हैं.

नेपाल की संसद में संशोधन बिल पेश, नये नक्शे में भारत के तीन हिस्से

इससे पहले संसद में सहभागी सभी दलों ने इस संशोधन के पक्ष में बोला है. प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तो पहले ही समर्थन करने की घोषणा कर चुकी है. लेकिन भारत के पक्ष में रहने वाली मधेशी पार्टी ने भी संसद में इसका विरोध नहीं किया है. सरिता गिरि पहली सांसद हैं जिन्होंने इस संशोधन का विरोध किया है.

संशोधन प्रस्ताव को पास करने के लिए मतदान करने की स्थिति बन सकती

पिछले हफ्ते नेपाल की संसद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया था. सरकार की तरफ से जिस दिन नक्शा संबंधित संविधान संशोधन प्रस्ताव को संसद में पेश किया था, उसी दिन नेपाल के राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया गया था.

रिश्ते बिगाड़ने पर तुला ‘पड़ोसी’, पहली बार भारतीय सीमा पर सेना तैनात करेगा नेपाल

हालांकि नेपाल में संविधान संशोधन का प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम एक महीने का समय‌ चाहिए होता है. लेकिन भारत विरोधी राष्ट्रवाद को हवा देने के लिए प्रधानमंत्री ओली ने इसे जल्द से जल्द पारित कराने हेतु संबंधित नियमों को निलंबित करते हुए फास्ट ट्रैक रास्ता‌ अख्तियार किया है.

सरकार के द्वारा पेश किए गए संविधान संशोधन पर मंगलवार को संशोधन प्रताव देने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया था. इस बीच सरिता गिरि के इस प्रस्ताव को खारिज करने का प्रस्ताव पेश करने से अब सरकार के इस संशोधन प्रस्ताव को पास करने के लिए मतदान करने की स्थिति बन सकती है. संभवत: आने वाले रविवार को इस पर मतदान होगा अगर सरिता गिरि खारिज करने का प्रस्ताव वापस नहीं लेती हैं.

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