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टाटा मोटर्स फाइनेंस ने सभी ग्राहकों को मोराटोरियम की सुविधा दी, अब अगस्त तक नहीं देनी होगी ईएमआई

  • रिटेल और कॉरपोरेट लोन सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को मिलेगा नई सुविधा का लाभ
  • मोराटोरियम के कारण टाटा मोटर्स फाइनेंस के लोन री-पेमेंट में 60% तक की गिरावट आई

दैनिक भास्कर

Jun 18, 2020, 02:34 PM IST

नई दिल्ली. टाटा मोटर्स ग्रुप की फाइनेंस आर्म टाटा मोटर्स फाइनेंस ने अपने सभी ग्राहकों के लिए लोन मोराटोरियम सुविधा को लागू कर दिया है। इस फैसले के बाद टाटा मोटर्स फाइनेंस के रिटेल और कॉरपोरेट ग्राहकों को अब अगस्त तक लोन की ईएमआई जमा नहीं करनी होगी।

तीन चौथाई ग्राहकों ने लिया मोराटोरियम का लाभ

टाटा मोटर्स फाइनेंस ने बताया कि जून तक उसके तीन-चौथाई ग्राहकों ने लोन मोराटोरियम सुविधा का लाभ लिया है। इस कारण कंपनी के लोन री-पेमेंट में 60 फीसदी तक की गिरावट आई है। टाटा मोटर्स फाइनेंस के मुताबिक, सामान्य महीनों में कंपनी का औसत लोन री-पेमेंट कलेक्शन 1500 करोड़ रुपए था, जो अब घटकर 600 करोड़ रुपए पर आ गया है।

कंपनी के पास करीब 4.9 लाख ग्राहक

कंपनी ने बताया कि उसके पास सभी सेगमेंट में करीब 4.9 लाख ग्राहक हैं जिनको मोराटोरियम सुविधा का लाभ मिलेगा। कंपनी ने कहा कि वाहनों का ऑपरेशन बंद होने, फ्लीट का पूरा इस्तेमाल नहीं होने और ऑपरेशन में चुनौतियों के कारण कई ग्राहक ईएमआई चुकाने में असफल रहे हैं। टाटा मोटर्स फाइनेंस के सीईओ सम्राट गुप्ता के मुताबिक, मोराटोरियम का लाभ लेने वाले करीब अधिकांश ग्राहक एमएसएमई से जुड़े हैं। गुप्ता ने उम्मीद जताई कि इसमें से करीब 50 फीसदी ग्राहक वर्किंग कैपिटल और अन्य इमर्जेंसी लोन के लिए आवेदन करेंगे।

कंपनी के पास 37 हजार करोड़ का एयूएम

कंपनी के पास करीब 37 हजार करोड़ रुपए के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) हैं। हालांकि, मोराटोरियम के कारण इस साल कंपनी के वार्षिक बुक साइज में गिरावट की आशंका जताई जा रही है। कंपनी अपने ग्राहकों को फ्लैक्सीबल ईएमआई वाले नए वाहन लोन भी ऑफर कर रही है। इसके तहत पहले 12 महीने में कम ईएमआई और फ्लीट ऑपरेटर्स को बिल में डिस्काउंट दिया जा रहा है। 

31 अगस्त तक लागू है लोन मोराटोरियम की सुविधा

कोरोना संक्रमण के आर्थिक असर को देखते हुए आरबीआई ने मार्च में तीन महीने के लिए मोराटोरियम (लोन के भुगतान में मोहलत) सुविधा दी थी। यह सुविधा 1 मार्च से 31 मई तक तीन महीने के लिए लागू की गई थी। बाद में आरबीआई ने इसे तीन महीनों के लिए और बढ़ाते हुए 31 अगस्त तक के लिए लागू कर दिया था। यानी कुल 6 महीने की मोराटोरियम सुविधा दी गई है।

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