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अभी नहीं होगी मुंबई लोकल अनलॉक

<p><strong>बीएमसी </strong><strong></strong><br></p>

मुंबई

रेलवे मंत्रालय की ओर से मंगलवार को स्पष्ट कर दिया गया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सामान्य मेल एक्सप्रेस या उपनगरीय ट्रेनों का परिचालन अभी नहीं होगा। रेलवे ने अपने ताजा अपडेट में बताया है कि सामान्य सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए रद्द किया गया है।

गौरतलब है कि अभी मुंबई में 752 उपनगरीय सेवाएं अतिआवश्यक सेवाओं के लिए चल रही हैं। इसी तरह, देशभर में 230 विशेष ट्रेन सेवाएं भी चलाई जा रही हैं।हालांकि, रेलवे ने स्थितियों को देखते हुए सेवाएं बढ़ाने का निर्णय लिया है। 15 जून से जब लोकल ट्रेनें चली थीं, इसके बाद दो बार सेवाओं में इजाफा किया गया। उपनगरीय ट्रेनों में जब केंद्र से जुड़े कर्मचारियों को अनुमति दी गई, तब से सेवाओं में बढ़ोतरी की गई थी। एक अधिकारी के अनुसार, यदि राज्य सरकार कुछ ओर सेक्टर को अतिआवश्यक सेवाओं में शामिल करती है और यात्रियों की संख्या में वृद्धि होती है, तो सेवाएं भी बढ़ाई जा सकती हैं। उपनगरीय सेवाओं की तरह ही मेल-एक्सप्रेस सेवाओं में जरूरत के हिसाब से वृद्धि की जा सकती है। हाल में राज्य सरकार की अपील के बाद रेलवे ने गणेशोत्सव विशेष ट्रेनें चलाने के निर्णय लिया है।

व्यापारी वर्ग को उम्मीद

हाल में राज्य सरकार ने ऑड-इवन का फैसला हटाते हुए मार्केट खोलने की छूट दी, तब से ही व्यापारी वर्ग लोकल ट्रेनों में अनुमति देने की मांग कर रहा है। भुलेश्वर में इमिटेशन जू्लरी की दुकान चलाने वाले मणिकभाई ने बताया कि दुकान में स्टाफ है, माल की सप्लाई भी है, लेकिन मार्केट में ग्राहक तो ट्रेनों के चलने के बाद ही आना संभव है। सीपी टैंक पर होटल व्यवसायी विपिन अग्रवाल बताते हैं कि 5 महीने से होटल बंद हैं, लेकिन अब स्टाफ अपने गृह राज्यों से आने को तैयार है, जब तक लोकल नहीं चलेंगी, तब तक कोई फायदा नहीं है। भुलेश्वर के स्थानीय निवासी मुकुंद भाई जोशी कहते हैं कि मार्केट में केवल व्यापारियों की भीड़ है और उनके द्वारा लाए जाने वाले निजी वाहनों के कारण ट्रैफिक जाम हो जाता है। इन व्यापारियों को यदि ट्रेनों में अनुमति दी जाए, तो मार्केट में कम से कम कारों की भीड़ तो नहीं होगी।

लोकल अनलॉक की मांग

मुंबई रेल प्रवासी संघ की ओर से लोकल चलाने की अपील की गई है। प्रवासी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर मौजूदा हालात पर चर्चा की। प्रवासी संघ के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा रोजाना नए-नए नियम निकाले जा रहे हैं, लेकिन लोकल में यात्रियों को अनुमति देने पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। प्रवासी संघ के उपाध्यक्ष सिद्धेश देसाई के अनुसार, टिकट और सीजन टिकट की व्यवस्था और अतिआवश्यक सेवाओं से जुड़े यात्रियों के पास पहचान पत्र होने के बावजूद क्यूआर कोड जैसी शर्तें रखी गईं, जिनकी जरूरत नहीं थी। प्रवासी संघ ने मांग की है कि सेवारत डॉक्टर, फार्मेसी और मेडिकल में काम करने वाले स्टाफ, निजी बैंक के स्टाफ को जल्द ही छूट देनी चाहिए।

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