Home कोरोना वायरस आम आदमी के लिए खुशखबरी! फेस्टिव सीजन में सस्ते हो सकते हैं...

आम आदमी के लिए खुशखबरी! फेस्टिव सीजन में सस्ते हो सकते हैं बाइक-स्कूटर, वित्त मंत्री ने दिए संकेत

जीएसटी काउंसिल दोपहिया वाहनों पर टैक्स में कटौती के प्रस्ताव पर कर सकती है विचार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल दोपहिया वाहनों पर टैक्स कम करने के उद्योग के प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी क्योंकि यह न तो लक्जरी है और न ही डिमेरिट गुड है. वर्तमान में दोपहिया वाहनों पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है.

नई दिल्ली. फेस्टिव सीजन (Festive Season) में टू-व्हीलर सस्ते हो सकते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल दोपहिया वाहनों पर टैक्स कम करने के उद्योग के प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी क्योंकि यह न तो लक्जरी है और न ही डिमेरिट गुड है. वर्तमान में दोपहिया वाहनों पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है.

19 सितंबर को होने वाली काउंसिल की बैठक से पहले यह बयान आया है. त्योहारी सीजन से पहले दोपहिया वाहनों में टैक्स कटौती से मांग बढ़ सकती है और ऐसे समय में जब कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन के कारण निजी खपत सुस्त है.

यह भी पढ़ें :- सरकार ने टोल टैक्स को लेकर बनाया नया नियम, Fastag लगे होने पर ही मिलेगा Toll Tax में डिस्काउंट

हालांकि, सरकार को काउंसिल की बैठक के दौरान टैक्स में कटौती के मामले में राज्यों द्वारा सहमति लेने के लिए कुछ राजस्व नुकसान का भी आकलन करना होगा. सीआईआई के साथ एक बंद कमरे में हुई बैठक में सीतारमण ने कहा, ‘सरकार ने हॉस्पेटिलिटी सेक्टर की पीड़ा को कम करने के लिए होटल, बैंक्वेट्स और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेड्योर (SoP) पर ध्यान दिया है.’बयान में कहा गया है कि इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि पर्यटन, होटल और हॉस्पिटेलिटी, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन और एयरलाइंस जैसे कई क्षेत्र महामारी से प्रभावित हुए हैं. मंत्री ने कहा कि ये अर्थव्यवस्था पर क्रिटिकल सेक्टर प्रभाव वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं.

मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए घोषित आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (emergency credit linked guarantee scheme) में अधिक बदलावों के लिए तैयार है. CII ने सीतारमण के हवाले से ट्वीट में कहा, ‘3 लाख करोड़ रुपये की योजना अब प्रोफेशनल्स के लिए खुली है और अगर जरूरत पड़ी तो सरकार और बदलाव कर सकती है.’



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